ब्रेकिंग

महाराष्ट्र

भामा आसखेड धरण परिसरातील बेकायदेशीर रिसॉर्टवर कारवाईची टांगती तलवार

Wrutuja pandharpure
23 Apr 2025

चाकण, (वार्ताहर) : खेड तालुक्यातील भामा आसखेड बिगर सिंचन आरक्षण असलेले धरण असून या धरणातून पुणे मनपा, चाकण, पिंपरी चिंचवडसह १९ गावांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी पाणी पुरवठा योजना सुरू आहेत. परंतु त्या लगत असलेल्या अनधिकृत रिसॉर्टचे सांडपाणी धरणात सोडल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या अनधिकृत रिसॉर्टवर कारवाई करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते अभिमन्यु शेलार यांनी केली आहे.

भामा आसखेड धरण क्षेत्रासाठी गट नंबर ५९, ६१, ६२ मधील पाच हेक्टर ३८ आर क्षेत्र संपादित केलेले असून, पुणे महानगरपालिकेने जॅकवेलसाठी २३ आर क्षेत्र खरेदी केलेले आहे. तसेच याच गट नंबर मधील पाच हेक्टर ३ आर क्षेत्रामध्ये इलेगंट वॉटर फ्रंट रिसॉर्ट हे सुरू असून, त्यासाठी आवश्यक असणार्‍या परवानगी न घेता हे रिसॉर्ट सुरू करण्यात आले आहे. रिसॉर्ट मालकाने धरण क्षेत्रामध्ये अतिक्रमण करून धरणाच्या पुढील क्षेत्रात दगड माती मुरूमाचा भराव करून रिसॉर्टचा विस्तार केला आहे.

भामा आसखेड धरण हे फक्त पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित असताना त्यामध्ये रिसॉर्टचे सांडपाणी सोडले जात असल्याने पाणी प्रदूषित होत आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या जीवितास हानी पोहचत आहे. तसेच याच रिसॉर्टमध्ये अनधिकृत हेलिपॅड असल्याची माहिती प्रत्यक्षदर्षीने दिली. धरणांमध्ये अनधिकृत बोटिंग सुरू करण्यात आले असून, मात्र त्यासाठी जलसंपदा विभाग अथवा तत्सम आवश्यक परवानगी घेतलेल्या नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले. संबधित रिसॉर्टच्या अनधिकृत बांधकामामुळे धरणाला धोका निर्माण झाल्यास मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या अनधिकृत बांधकामावर तातडीने कारवाई करावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

भामासखेड धरण क्षेत्रात अनाधिकृत बांधकाम करून बेकायदेशीर सुरू असलेले इलेगंट वॉटर फ्रंट रिसॉर्टवर कारवाई करणेबाबत संबंधितांना आदेशित करावे. अशी तक्रार दाखल करण्यात आलेली असून त्यावर कारवाई करणेबाबतचे पत्र ३ एप्रिल २०२५ रोजी उपविभागीय अधिकारी अनिल दौंडे यांनी उपजिल्हाधिकारी महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, उपप्रादेशिक अधिकारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, व सहाय्यक अभियंता भामाआसखेड, करंजविहिरे, तसेच तहसीलदार खेड यांना दिले आहे. त्यानुसार वरील मुद्द्यांच्या अनुषंगाने स्थळ पाहणी करून स्पष्ट अभिप्रायाने अहवाल सरकारकडे विनाविलंब सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.